काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक औपचारिक रुपमा सरकार, जेनजी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार बालुवाटारमा छलफलभएकाे छ।

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको वातावरण बनाउने एजेण्डामा छलफल गर्न सरकारले त्रिपक्षीय बैठक बाेलाएको थियो । जसले राजनीतिक दल र सरकारकाेबीचमा मात्रै सीमित संवादलाई जेनजीहरुको चरणमा त प्रवेश गरायो तर सरकाले भने जस्तो छलफल निर्वाचनको वातावरण बनाउनेमा मात्रै केन्द्रित भने हुन सकेन ।

त्रिपक्षीय बैठकमा प्रमुख दलहरु मध्येबाटै सरकारको संवैधानिक हैसियतमा कुरा उठाउनेदेखि जेनजीका कतिपय प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधन लगायतका माग पुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि निर्वाचनको वातावरण बनाउन बाेलाइएको बैठक मूल एजेण्डाबाट बरालिन पुग्यो । छलफलमा नेकपा एमालेले सुरक्षा प्रवन्धका विषयमा बढी चासो राखेको थियो । सरकारले के त्यो प्रवन्ध गर्न सक्छ त ? भन्ने एमालेको जोड थियो । त्यति मात्रै नभएर एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको विषयमा बढी जोड दिएर बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । एमालेको दलिल छ। प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना, त्यसपछि संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री र अनि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा एमालेका नेता महेश बतौलाकाे जाेड छ।

एमालेका प्रतिनिधिहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री कसरी बनेको भन्दै त्यसको संवैधानिक आधार समेत खोजेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसको प्रतिवाद समेत गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसले भने आफूहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको तर सुरक्षा लगायतको वातावरण बनाउने कुरामा सरकार गम्भिर हुनु पर्याे भन्ने विषय दोहोर्याएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा लगायतका दलहरुले अघिल्ला छलफलमा जस्तै निर्वाचनकै विषयमा जोड दिएका थिए ।

उता, पहिलो पटक दलहरुसँगको छलफलमा सहभागी भएका जेनजी प्रतिनिधिहरुबाट फरक-फरक धारणा आएका थिए । कोही तोकिएकै मितिमा निर्वाचनको कुरा उठाउदै थिए त कोही संविधान संशोधनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसम्मको विषयमा उठाएका थिए । कतिपय जेनजी प्रतिनिधिले संविधान चलाउन आवश्यक नरहेको र समयमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जेनजी प्रतिनिधि खेमराज साउदले पनि साेही विषयमा जाेड दिनुभएकाे थियाे ।

सरकारसँगको छलफलमा सहभागि एमाले नेता बर्तौला सरकारले अरुका विषय सुन्न तयार नै नरहेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन नलागेकाे दावी गर्नुभयाे । पछिल्लो समयम सरकारले निर्वाचन केन्द्रित छलफललाई तिव्रता दिन खोजेको छ। जुन सकारात्मक हो । तर छलफल जसरी अगाडि बढिरहेको छ। जसले निर्वाचनको राजनीतिक माहोल भने बन्दैछ भन्ने देखाउँदैन ।