काठमाडौं ।

ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षाैँदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ ।

वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका सिँचाइतर्फका १२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ भने सडक र पुल निर्माणका थप ४० वटा ठेक्का पनि खारेजीको प्रक्रियामा गएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि विकास आयोजनाहरूमा देखिएको सुस्तता हटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ वटा सिँचाइका ठेक्का तोडिएका छन् । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले पटकपटकको अनुरोध र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीले काममा चासो नदेखाएपछि ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रद्द गरिएका यी ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा सम्झौता गरिएका थिए । यसका साथै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा रुग्ण ठेक्का पनि खारेजीको तयारीमा छन्। असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ, जसअनुसार ती ठेक्काहरू पनि चाँडै खारेज हुने सम्भावना छ ।

सडकका थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु
सिँचाइतर्फ मात्र नभई सडक र पुल निर्माणका क्षेत्रमा पनि सरकारले कडाईका साथ कदम चालेको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौंडा र नेपालगञ्जले आइतबार आफ्ना मातहतका ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी कुल ४० ठेक्का खारेजीको सूचना जारी गरेका हुन् ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा काम सम्पन्न गर्न अनुरोध गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीले कुनै चासो नदेखाएको र ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेको विभागले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजनासहित उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।

यदि यस अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखिएमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की जफत गरी पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित बाँकी कामको खर्चसमेत असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । सरकारको यो कदमले विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी विकासको गतिलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।