–परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएकी प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न सक्लिन् ?

काठमाडौं ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमा नै ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा तिहारलगत्तै राहदानीको हाहाकार हुने देखिएको छ ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयम्ले हेर्दै आउनुभएको छ तर मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी विभागले तिहारलगत्तै सहज रूपमा राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति देखिँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले यस बारेमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

राहदानी अभाव हुँदा रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरू, अध्ययन र उपचारका लागि विदेश जाने हजारौं व्यक्तिहरू प्रभावित र पीडित हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारप्रति आक्रोश बढ्न सक्ने भएकाले पनि परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा रहनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले समयमा नै उचित उपाय खोज्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलन हुनुअघि नियमित रूपमा दैनिक ५५ सयदेखि ६ हजार राहदानी बन्ने गरेको थियो । तर जेन–जी आन्दोलनको प्रभावले अहिले दैनिक २ हजारमात्रै राहादानी बनिरहेको छ । राहदानी विभागका अनुसार अहिले १ लाख ४० हजार राहदानी बचत अवस्थामा छ ।

त्यसमध्ये करिब ५० हजार ब्याक लग अर्थात् तत्काल प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसरी प्रिन्ट गर्नुपर्ने राहदानी प्रिन्ट गरेपछि अब ९० हजारमात्रै राहदानी बाँकी रहन्छ । हाल जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव तथा महत्वपूर्ण चाड दशैंतिहारका कारण दिनको २ हजारमात्रै प्रिन्ट भइरहेको छ । तर, तिहारलगत्तै दिनको ५ हजार राहदानीको माग आएर सोहीअनुसार प्रिन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा १८ दिनमा नै बचत रहेको सबै राहदानी सकिनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने राहदानी बाहकहरूले पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सकै जस्तो पीडा भोग्न बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ । लाइसेन्स पाउन वर्षौं कुनुपर्ने अवस्था छ । यसरी नै राहदानी पाउन पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।

राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएका बुटवल, धरान, कास्की, मोरङ, सिन्धुली, तनहुँका जिल्ला प्रशासन कार्यालहरू जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । त्यसैले त्यस क्षेत्रका राहदानी लिने सेवाग्राहीहरू पनि अब राहदानी लिन काठमाडौंमा नै आउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, राहदानी विभागले दैनिक पाँच सय जनाको निवेदनमात्रै लिइरहेकाले राहदानी लिनेहरूको अस्वाभाविक भीड बढ्ने देखिएको छ । ठूलो भीड हुने तर निकै कम मात्रै व्यक्तिले राहदानी पाउने अवस्था आउने देखिएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले राहदानी ल्याउन ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले काम थालिसकेकाले राहदानी उपलब्ध गराउन त्यस्तो ठूलो समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो ।

‘ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार धमाधम काम गरिरहेका छन्, हामीले उनीहरूलाई ताकेता गरिरहेका छौं । समयमा नै काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेका छौं’ –महानिर्देशक अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

महानिर्देशक अर्यालले केही समस्या आइपरेमा इमरजेन्सीमा केही राहदानी खरिद गरेर ल्याएर भने पनि सेवाग्राहीलाई समयमा नै राहादानी उपलब्ध गराउने दाबी गर्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न विवादका बाबजुद राहदानी खरिदका लागि जर्मनी कम्पनी भेरिडासलाई राहदानी छपाइसम्बन्धी ६ अर्ब ११ करोडको मुख्य ठेक्का दिएको थियो भने जर्मनीकै अर्को कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको थियो ।

यसरी ठेक्का पाएका दुईवटै कम्पनीले जेन–जी आन्दोलन र यसले सिर्जना गरेको अन्योलताका कारण आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा उनीहरूले तोकिएको समयमा राहदानी ठेक्कासम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएको र यसका कारण पनि राहदानीको हाहाकार हुन सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।