काठमाडाैं । सरकारले जेनजी युवा पुस्ताको असन्तुष्टिकाबीच आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनका लागि तयारी गरेकाे छ।

स्रोत-साधनको व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौतीको विषयमा सरोकारवालाहरुले भने चासो व्यक्त गर्दै आएका हुन् । जेनजी युवा पुस्ता आन्दोलनको बलमा २ वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाे छ। निर्वाचनमार्फत चुनिएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सरकार बर्हिगमन भएसँगै देशमा अन्तरिम सरकार पनि गठन भएकाे छ । जसले आगामी फागनु २१ गते निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको छ ।

निर्वाचनको विषय स्वीकार गरेको सरकारले समयमा नै निर्वाचनका लागि तयारी पनि थालेको छ । जेनजीको आन्दोलन निर्वाचनका लागि मात्र नभएको भन्दै सरकारमाथि दवाव बढाइरहेका पक्षलाई विश्वासमा लिनु सरकारलाई चुनौती देखिएको छ । अझ छोटो समयमा स्रोत र साधनको व्यवस्थापन र उपयोगिता पनि सरकारका लागि अर्को चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गरेसँगै आगामी कार्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावली दर्ता हुनेछ । योसँगै फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने नेपाली नागरिकले २१ गते मतदान गर्न पाउने भएका छन् । त्यस बाहेक निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री व्यवस्थापनदेखि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा सत्ता परिवर्तन भएका कारण दलहरुले यसलाई सफल बनाउनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने विषय आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चासाे व्यक्त गर्नुभयाे ।

विदेशमा रहेका मतदाता समेतले निर्वाचनमा सहभागीताको प्रयास गरिने भनेर सरकारले घोषणा गरेको स्थिति छ । तर समग्र परिस्थिति आकंलन गर्दा त्यो त्यति सहज भने छैन । जसलाई आयोगले समेत चुनौतीपूर्ण कामको रुपमा लिएको छ । तर यी चुनौतीकाबीच पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको परिस्थितिमा आफू तयार रहेको भन्दै वातावरण तयार गर्न आयोग लागिरहेको छ ।

आयोगले प्राविधिक काम गर्ने भएकाले निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो । सरकारले पनि निर्वाचनको विषयलाई औपचारिक रुपमा अगाडि बढाइसकेको घोषणा नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा गरेको पहिलो संवोधनमा समेत निष्पक्ष निर्वाचनका लागि बजेट, निवार्चन सामाग्री, सुरक्षा र कानूनी व्यवस्थाका काम अगाडि बढाइसकेको घोषणा गर्नुभएको छ।

अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै निर्वाचन भएकाले पनि अधिकांश गतिविधि यसमै केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ । तर, आन्दोलनमा सुशासनका लागि उठाइएको आवाज पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ। त्यसका लागि सरकारले आयोग बनाएर काम शुरु गरिरहेको छ। त्यसमाथि जेनजी जसले आन्दोलन गरेपछि राजनीतिक परिस्थिति नै परिवर्तन भयो निर्वाचन मार्फत समेत उनिहरुको माग सम्बाेधन हुने वातावरण बनोस भन्नेमा सवैपक्षको ध्यान गएको देखिन्छ। त्यसका लागि उनीहरुले दल खोलेर निर्वाचनमा भाग लिनेदेखि स्वतन्त्र उमेदवारी मार्फत समेत आफ्ना उमेदवारलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विकल्प उनीहरुसँग रहेको आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयाे ।

आन्दोलनमा उठाइएका केही मागहरु पूरा गर्ने विषयमा सरकार लागेको भएपनि धेरै विषयमा निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाबाट नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषय प्रधामन्त्री कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बाेधन गर्ने क्रममा समेत भनिसक्नुभएको छ । जेनजीको दवावकाबीच उनीहरुका मागलाई एक पक्षमा राख्दै समयमा नै निर्वाचन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ ।