सरकारले जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित नीजि क्षेत्रलाई लक्षि गरेर सहुलियतको योजना ल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रभावितलाई लक्षित गरेर कर छुटदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कर सहुलियत, सुविधा तथा छुट अन्तर्गत जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको मालबस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

त्यस्तै भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची ४ को दफा ६ को उपदफा ९३० को खण्ड ९च० मा उल्लिखित भन्सार महशुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरुमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको मालबस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट सुविधा समेत ल्याइएको छ ।

यस्तै, प्रभावित निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । जेन—जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिनसक्ने सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा २०८२ साल मङ्सिर १५ गते सम्मका लागि पूर्ववत मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने सरकारी योजना छ ।

यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदैछ ।

जेन-जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैंक कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था समेत सरकारले मिलाएको छ ।जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्कीम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट छ महिनाको लागि २ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

दशैं विदा बाहेक अन्य विदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने समेत सरकारी योजना छ । यस्तै, सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिवाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा नोक्सानी भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरण लगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमा वापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत लिइसकेको छ ।

यसरी सिर्जना हुने दावी भुक्तानीको लागि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति यकिन गरी दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा कम्पनीले विमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्वीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।