काठमाडाैं । जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि निर्वाचित केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार विस्थापित भएकाे छ ।

साेही सरकार विस्थापित भएसँगै अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हाे । संसद विघटन भएर निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको छ । युवाहरुले गरेको आन्दोलनले विस्थापित गराएका राजनीतिक दलहरुभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस व्यापक रुपमा शुरु भएको छ।

तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु यति अलमलमा छन कि पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी सञ्चालन लगायतका विषयमा औपचारिक छलफलका लागि पनि हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । आन्दोलनले सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, त्यसले दिएको सन्देश र जनभावना के हो त भन्ने समेत बुझ्न दलहरुको नेतृत्व तयार भएका छैनन् ।

गत भदौ २४ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासबाटै उद्दार गरेर लैजानुपर्ने स्थिति बनेकाे थियाे । उहाँ मात्रै नभएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलदेखि प्रमुख नेताहरुलाई सुरक्षाकर्मीले उद्दार गरेर परिस्थिति साम्य नभएसम्म सुरक्षा घेरामा राखियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिमाथि त भौतिक आक्रमण नै भएकाे थियाे । देउवा दम्पत्ति हाल अस्पतालमा उपचाररत भएकाे कांग्रेसले जनाएकाे छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै भएको आन्दोलनले सरकारदेखि राजनीतिक दलका गतिविधिमाथि धावा नै बोल्यो । तर आन्दोलनले उठाएका माग र त्यस अनुसार पाटी रुपान्तरण गर्ने विषयमा गम्भिरता पूर्वक छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने दलहरुमा अझै चेत खुलिसकेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली सेनाको सुरक्षा घेराबाट बाहिर त आउनुभएको छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा आफू चुकेको विषय स्वीकार गर्न तयार भएको देखिदैन । पाटीभित्र दोस्रो तेस्रो तहका केहि नेताहरुले पार्टी पुर्नगठन र नेतृत्वमाथि पुर्नविचारको कुरा उठाउन त थालेका छन् ।

तर त्यसलाई रोक्नका लागि ओली सक्रिय भइसक्नुभएको छ । कमजोरी स्वीकार्ने भन्दा बरु आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भास्य बनाएर अझै पार्टीमा रजगज नै गर्ने मनसाय ओलीको देखिन्छ । कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापा लगायतका युवाहरुले पार्टीमा सुधारका लागि आवाज उठाउँदा सभापति देउवा उपचारमै रहेको समयमा खेल्न खोजेको भन्दै देउवा पक्षले प्रतिवाद थालेको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबै कमिटि भङ्ग गर्दै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभएकाे छ ।

जसले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाको ढोका खुला गर्न खोजेको त देखिन्छ । तर कुनै पनि हालतमा दाहालले नेतृत्व आफू भन्दा बाहिर जाने परिस्थित बन्न नदिनेगरि अगाडि नै बढिसकेका छन भन्नेमा शंका छैन । प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको यो रबैयाले उनीहरु अझै पनि सच्चिन तयार छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कमजाेरीकाे सुधार गर्दै सच्चिन जरुरी रहेकाे बताउनुभयाे ।

अहिले राजनीतिक दलहरुभित्र के-के परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने विषयमा संस्थागत छलफल नै नगर्दा उनीहरु अलमलमा परेको स्पष्टै देखिन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा पनि सच्चिने पहल नगर्ने हो भने त्यसले ती दलहरुलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित रहेकाे राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालकाे भनाइ छ । यीनै राजनीतिक दलका गतिविधिबाट आजित भएकै कारणले यो आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने दलहरु माथि संकट आउने राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।

सुशासन सेवा प्रवाहका मुद्दालाई संवोधन गर्न नसकेका दलहरु बदलीदो परिस्थितिलाई समेत स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै आन्तरिक रुपमा समेत नसच्चिने हो भने त्यसले देशको राजनीतिक वातावरण सधैभरी धमिलो नै रहेने जोखिम कायम रहने छ ।