काठमाडौं, असोज ५ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत दीपकराज जोशीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जोशीले न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा काम सुरु गरेपछि नेकपाले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी थालेको हो । 

महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनकै लागि बिहीबार दिउँसो संसद भवनमा नेकपाले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । विवरण विना नै सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव कहिले दर्ता गर्ने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन । सत्तारुढ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘आज (शुक्रबार) पनि दर्ता हुन सक्छ, दर्ता गर्न आवश्यक हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ ।’

संविधान अनुसार एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । महाभियोग पारित गर्न भने दुई तिहाई सांसदको मत आवश्यक पर्दछ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि जोशी बिदामा बसेका थिए । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँगै जोशी पुनः सर्वोच्चमा फर्किएका हुन् ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए जोशी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि महाभियोग लगाउने कारणबारे छलफल गर्नका लागि संसदमा समिति गठन हुन्छ । उक्त समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भई निर्णयार्थ पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।