काठमाडौं, असोज ५ । प्रदेश १ र ३ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग क्रमशः १५ अर्ब र १३ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट छ । तर यो रकम खर्चने प्रशासनिक संरचना दुवै निकायसँग छैन ।

यी मात्र होइन, सातै प्रदेश अहिले यस्तै अन्योलमा गुज्रिरहेका छन् । सबैजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम परिचालन गर्न संरचना र कर्मचारी अभाव चुनौती बनिरहेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय रहे पनि तिनका मातहत कार्यालय नहुँदा विकास बजेट ‘डम्प’ भएको हो ।

विकास निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने, स्वीकृत गर्ने, बजेट परिचालन, योजना सुपरिवेक्षणलगायत काम जिल्ला तहका कार्यालय र त्यहीँका प्राविधिक कर्मचारीबाट गराइन्छ । असार ३२ मा केन्द्र सरकारले प्रदेशमातहत जाने कार्यालयहरुको सांगठानिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो तर प्रदेश सरकारहरुले निर्णयअनुसार कार्यालय र कर्मचारी पाएका छैनन् । –कान्तिपुर दैनिकबाट