काठमाडाैं । जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको परिस्थितिले प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदै अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार भनेको निर्वाचन गराउनु हो । तर यो सरकार गठन हुँदा आन्दोलपछि देशैभरी भएको भौतिक क्षतिलाई पुन: निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यस्तो अवस्थामा कार्यभार सम्हालेको यो सरकारले कसरी शुरुवात गर्दै छ त काम ?

प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा सुशीला कार्कीको निश्चित जिम्मेवारीसहित छोटो अवधिका लागि आएको र त्यसलाई पूरा गरेर जाने प्रतिवद्धता थियो। याेसँगै कार्कीले जेनजी आन्दोलनकारीले उठाएका मुद्दाको संवोधन गर्नेदेखि व्यावसायिक क्षेत्रको क्षतिसम्मको विषय सरकारको प्राथमिकतामै पर्ने संकेत गर्नुभयो । सोमबार ३ जना मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनीहरु पनि निर्वाचनको मूल कार्यभार त छँदैछ छोटो अवधिभित्र गर्नुपर्ने कामका चाङसहित प्रस्तुत भएका छन् ।

गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका ओमप्रकाश अर्यालले अहिले आगाजानी, त्यसमा गलत कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीदेखि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनेसम्मको विषय सम्झिनुभयो । अहिलेको परिस्थिति सम्हाल्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई सबै भन्दा ठूलो चाप पर्ने देखिन्छ । जुन विषयमा मन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा दिएका यी अभिव्यक्तिहरुले समेत संकेत गर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा कामकै कारण निकै चर्चामा आउनु भएका कुलमान घिसिङ यति बेला उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । शहरी विकासदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवार समेत घिसिङलाई नै छ । छोटो समयका लागि आएका उहाँले १८ घण्टा काम गर्ने गरि तयार रहन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिंदै भौतिक संरचना पुन:निर्माण कोष स्थापनको योजना नै बनाएकाे बताउनुभयाे ।

सिंहदरबारको खण्डहरभित्र कतै आगजनीबाट बचेका भवन त कतै क्षति पुगेकै भवनभित्रबाट मन्त्रीहरुले काम शुरु गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले घोषणा गरेका कामहरुलाई अगाडि बढाउन भने निकै नै सुझबुज पूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्दा मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।

भौतिक संरचनाको पुन:निर्माणसँगै राजनीतिक वातावरण तयार गरेर निर्वाचन गराउने दिशातर्फ उन्मुख भएमा मात्रै अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने स्थिति बन्न सक्छ ।