दिपक आचार्य

काठमाडाैं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन यहि भदौं २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने भएकाे छ।

त्यसको अन्तिम तयारीमा अहिले एमाले पंक्ति नै लागिपरेको हाे । एकातर्फ विधान महाधिवेशनको भौतिक तयारी र अर्को तर्फ त्यहाँ प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुपदिने काम समानान्तर रुपमा भइरहेको छ ।

यस पटक एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्षले समेत खरो रुपमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाइरहेको छ । नेतृत्वमा दुई कार्यकाल, ७० वर्षे उमेरहद र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन दिने/नदिने भन्ने लगायतका विषय पनि महाधिवेशनको केन्द्रीय विषय बन्ने देखिएको छ ।

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तब्य भन्ने मूल नारा तय गरिएको एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन ३ दिन संचालन हुने भएकाे छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र आयोजक कमिटीबाट गरि २ हजार ३ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका हुन् । विधान महाधिवेशनको मूल काम केन्द्रीय कमिटीद्धारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गर्नु हो ।

त्यहीं व्यवस्था अनुसार नै विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठानिक तथा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहनुभएकाे छ । त्यसका अलवामा केन्दीय अनुशासन आयोग, लेखा र निर्वाचन आयोगहरुले समेत प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन । यी सबै प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी सबै प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी हुँदै महाधिवेशन हलसम्म पुर्याउनु पर्ने हो ।

तर अहिले समयको अभाव देखाउदै केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी सचिवालय मार्फत एजेण्डा अगाडि बढाउने तयारीमा संस्थापन पक्ष लागेको छ । यसको कारण सक्रिय राजनीतिमा आउने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रयास हाे । भण्डारी पक्षधरले फरक प्रस्ताव नै अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि केन्द्रीय कमिटी नै नबस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । साेही विषयलाई लिएर एमाले भित्रको विवाद सतहमा नै आइसकेको छ ।

विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीभित्र सक्रिय हुन दिने / नदिने भन्ने विषयमा राम्रै बहस हुने स्थीति बनेको हाे । पार्टीको संस्थापन पक्षले कुनै पनि हालतमा भण्डारीलाई रोक्ने रणनीति बनाइरहेको छ जुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दिएका अभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गर्छ । उता भण्डारी पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरु भने फरक प्रस्ताव नै तयार पारेर संस्थापनलाई काउन्टर दिने तयारीमा छन ।

त्यस्तै, ७० वर्षे उमेरहद राख्ने र हटाउने विषयमा पनि महाधिवेशनको प्रमुख विषय बन्ने छ । विधानमा रहेको त्यो प्रावधान हटाएर ११ औं महाधिवेशनबाट ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने बाटो खोल्ने तयारीमा संस्थापन पक्ष छ । यो विषयलाई समेत संस्थापन इतर पक्षले गम्भिर रुपमा उठाउने तयारी गरेको हाे ।

यसरी एमालेको विधान महाधिवेशन यस पटक पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि मुखरित हुने तथा ११ औं महाधिवेशनको पूर्वअभ्यास जस्तो बन्ने देखिन्छ