काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको समेत बताउनुभएको छ । विवरण संकलन कार्य जारी रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो । उहाँले हालसम्म करिव ११ लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कतिपय सांसदहरुले विधेयकमाथिको छलफलमा विधेयकमै नभएको विषय उठाएको बताउदै मन्त्री अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले विवरण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी प्रायजसो कार्य स्थानीय तहबाटै गराइने बताउनुभएको छ।