नरेन्द्र महतारा

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले सेवाप्रवाहलाई केही व्यवस्थित बनाउँदै गइरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले विभिन्न कारणवश पालिकाभित्र नरहेका सेवाग्राहीहरुलाई उनीहरु भएकै स्थानमा पुगेर सेवा दिन थालेका हुन् । विभिन्न सहरमा शिविर आयोजना गरेर सेवा दिने क्रम बढ्न थालेको छ ।

नागरिकलाई सहज सेवाका लागि संघीय संरचनामा व्यवस्था गरिएको नजिकको स्थानीय तहकाे सरकार हो। नागरिकका आधारभूत आवश्यकतादेखि जटिल समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसले तीनै तहका सरकारको अधिकारका विषयमा स्पष्ट पारेको पाइन्छ ।

संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारसँग नागरिकका धेरै विषय ठोकिएका हुन्छन् । समस्या समाधानका लागि रचनात्मक काम गर्दै आएका स्थानीय तह पछिल्लो समय सेवाग्राही मैत्री कार्यमा जुटेका हुन । कर्मचारीतन्त्र माथि लाग्दै आएको जुम्से प्रवृतिलाई चिर्ने गरी केही स्थानीय तह आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन लागेको पाइन्छ । हो, संवैधानिक व्यवस्थालाई बिल बनाउन लागि परेको एक स्थानीय तह हो जुम्लाको तिला गाउँपालिका । यहाँका जनप्रतिनिधि सेवाग्राही खोज्दै सेवाप्रवाहमा जुटन थालेकाे जुम्लाकाे तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताउनुभएकाे छ ।

यो मात्र होइन । देशको दुर्गम क्षेत्रका केही स्थानीय तह आफ्ना सेवाग्राहीको खोजीमा सदरमुकामदेखि प्रदश र संघीय मुकाम धाउन थालेका छन् । अनेकन सेवा र सुविधाका लागि आफ्नो भूमि छाडेका नागरिकको सेवाका लागि उनीहरु भएकै ठाउँमा पुगेर सेवा प्रवाह गरेको बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा म्याग्दीका रघुगंगा गाउँपालिकाका-४ का वडाअध्यक्ष पविन गर्बुजाले बताउनुभयाे ।

यी स्थानीय तह केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । पछिल्लो समय देशका अधिकांश पालिकाहरुले यस्तो सेवा दिन शुरु गरेका छन् । जसले स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास मात्र बढाउने आशा गरिएको छ । तर नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकार नागरिक विहीन शासक हुने भय पनि देखिन्छ । बागलुङकाे तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाँले नागरिकका समस्याकाे समधान गर्ने तर्फ केन्द्रित भएर काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सक्रियतामा विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सेवा प्रवाह हुनु नकारात्मक होइन । तर, अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा बजेट अपुग भएको समयमा अनावश्यक खर्चको भार थोपरेर कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्नो दुनो सोझ्याउन सक्नेतर्फ भने आम नागरिक सचेत हुनैपर्छ ।