काठमाडाैं । चीनको तिन्जियान सहरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको द्वीपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले लिपुलेक विवादबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरे पनि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवादमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको हवाला दिँदै, महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट पारेका थिए। उनले यस मामिलामा चीनबाट सहयोगको अपेक्षा रहेको धारणा व्यक्त गरे।

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने यस संवेदनशील विषयमा पूर्ण मौनता देखिएको छ। बरु, विज्ञप्तिमा नेपालले एक–चीन नीतिप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको, ताइवानको स्वतन्त्रताको विरोध गरेको, र चीनका तीन प्रमुख इनिसियटिभहरू-ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (GDI), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI), र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (GCI)-प्रति समर्थन जनाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालका तर्फबाट चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले जारी गरेको छुट्टै विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको विषय स्पष्ट रूपमा उठाइएको छ। विज्ञप्तिमा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेकमार्ग भएर व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।

यसरी, नेपालले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण लिपुलेक मुद्दा उठाए पनि चीनको औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनुले नेपालको कूटनीतिक पहलमा अपेक्षित समर्थन नपाएको संकेत देखिन्छ।