काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स’ (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट छिटो बाहिर ल्याउन सरकारले गम्भीर प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु मुलुकका लागि आर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको स्वीकार गर्दै तत्काल सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताउनुभयो ।

“कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन । सरकार यो विषयमा स्पष्ट छ र यथासक्य छिटो त्यसबाट बाहिर निस्कन सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ सालदेखि लागू गरिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, विदेशी लगानी र समग्र मुलुकको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्नसक्ने जोखिम छ ।

यसले वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायताजस्ता लगानीमा असर पर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील बनेको छ । त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।”

विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँगको विश्वास कमजोर हुनु, लगानीकर्तामा शङ्का बढ्नु र दातृ निकायले कडाइ गर्ने सम्भावनाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥याउनसक्ने ठानिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले यसबाट बाहिरिन सरकारले अवलम्बन गरेका प्रमुख नीतिगत तथा कानुनी कदमबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन, २०८० मार्फत १९ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२ देखि २०८५–८६) लागू गरिएको, शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेकोलगायतका सुधारका काम भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । बहुमूल्य धातु व्यापारी, क्यासिनो व्यवसायी, जग्गा कारोबार गर्ने संस्थालगायतलाई कडाइ गर्ने निर्देशन दिइएको तथा चारवटा समन्वय संयन्त्रहरू नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतङ्कवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण गठन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु विगतका कमजोरीका कारण भएको भन्दै हाल आवश्यक कानुनी संरचना र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनेछौँ । त्यतिमात्र मात्र होइन, फेरि कहिल्यै ग्रे लिस्टमा नपर्नेगरी सुधार गर्नेछौँ ।”

नेपाल दुई वर्षका लागि निगरानी सूचीमा परेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्तो सूचीमा परेको छ महिना बितिसकेको र केही समयभित्रै बाहिरिने विश्वास दिलाउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसलाई विश्वका सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्दै ठूला र गम्भीर आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ठोस कदम चालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सबै प्रदेशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना गर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न भएको छ भने, लेखापरीक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि पहल थालिएको छ ।

विगतमा बढ्दो रूपमा देखिएको बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधारका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोकिएको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगतकट्टा प्रक्रिया पुनःसुरु गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । यसलाई नेपालमा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयन अघि सारेको र आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन उच्च प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँट गरेको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला(स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभासमक्ष पेस गर्नुभयो । यसैगरी, राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसभासमक्ष टेबुल गर्नुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।