दिपक आचार्य

काठमाडौं । संघीय संसदका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थिरताका र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेका थिए ।

रोजगारी सिर्जनादेखि तीनै तहका सरकारलाई चलायमान गराउने सम्मको प्रतिवद्धता सरकार गठनको समयमा गरिएको थियो । देशका दुई प्रमुख शक्ति मिलेर गठन गरिएको सरकार यस अवधिमा सम्झौताको मूल मुद्दामा त प्रवेश गर्न सकेन नै, सुशासन पनि ओंठेभक्तिमा सीमित भएको छ ।

२०८१ साल असार १७ गते दुई दलकाबीचमा सहमति भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताबाट विस्थापित गर्दै असार ३० गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिनुभएको थियो । संसदीय ब्यवस्थामा विरलै हुने परस्पर प्रतिष्पर्धी दुई ठूला राजनीतिक दलबीच गठबन्धन गर्नुको कारणमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले संविधान संशोधन र सुशासनको आड लिएका थिए । सम्झौतामा दायाँ-बायाँ नभए अब ओली सरकारको आयु मुश्किलले १० महिना बाँकी छ ।

तर यो अवधिमा सम्झौता अनुसारका काम गर्नेतर्फ सत्तारुढ दलहरुको कत्ति पनि ध्यान पुगेको छैन । संविधान संशोधनको काम अघि नबढेको मात्रै होइन, हरेक महिना जस्तो भ्रष्ट्राचारका नयाँ नयाँ काण्डहरु सार्वजनिक हुने र सत्ता निकटका ब्यक्तिहरुमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नगर्ने सामान्य जस्तै छ । डेलिभरिको प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका भाषणमा मात्रै सीमित भएकाे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले बताउनुभयाे ।

जसरी दुई दल मिल्नुको मुख्य कारण संविधान संशोधन भनिएको थियो त्यसलाई पुष्टि गर्ने सामान्य प्रयास पनि यो बीचमा भएन । अर्थात संविधान संशोधनको पाटोतर्फ सत्ताधारी दलहरु प्रवेशै गर्न चाहेका छैनन । अझै पछिल्ला दिनमा त संविधान संशोधनको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि गठबन्धनमा कमजोर बनेको छ । तर एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले‍‍ भने आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि संविधान संशोधन हुने दावी गर्नुभएको छ ।

अहिलेसम्म संविधान संशोधनका विषयमा छलफलसम्म चलाउन नसक्नुले आफूले लिएकै लक्ष्यप्रति सरकार कति गम्भिर छ भन्ने स्पष्टै हुन्छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधनको काम अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । तर यो मुल विषयमा सरकार प्रवेशै गर्न चाहेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले‍‍‍ सरकार मूल लक्ष्यबाट एक ईन्च पनि अगाडि बढ्न नसकेकाे दावी गर्नुभयाे ।

सरकारले लिएको अर्को लक्ष्य थियो, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा दलहरु नै अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको देखिदैन । यो विषयमा पनि नेताहरुका भनाइ र गराइएकाबीचमा मेल हुन सकेको छैन । व्यक्तिगत लाभका लागि मात्रै राजनीति केन्द्रित हुदाँ यो अवस्था आएको कतिपयको बुझाइ छ ।

सत्तारुढ दुई दलको अलमलको असर संसदमा समेत परिरहेको छ । निजामति विधेयकको कुलिङअफ पिरियडमा भएको चलखेल होस वा शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेको अथवा संसदमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न पहल नभएको विषय, यसले गठबन्धन भित्रकाे अलमललाई झल्काउँछ ।

यसरी आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्यमा नै केन्द्रित हुन नसक्नुले अहिलेको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल सक्ने र अर्कोले पालो कुर्ने मात्रै त हुँदैन भन्ने आंशका गर्ने ठाउँ सरकार र गठबन्धनका काम कारबाहीले नै दिएका छन् ।