काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्ताे सुविधा ल्याएकाे हाे ।

अब बै‌कहरुले नेपाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाहलगायतका पक्षहरुको विश्लेषणसहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केही सर्तको अधीनमा रही एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन ।

दश लाख रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि सहजीकरण

मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज, कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी प्रवाह गर्ने कर्जाको सुरक्षणको रूपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्याङ्कन शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्राउने वा विक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबिच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नु पर्नेछ । अहिले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने किस्तालाई परिवर्तन गर्दै बाली भित्रिने समय अनुसार किस्ता तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।