काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण नगरेसम्म संविधानमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार बसेको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहनुभएकी सांसद भट्टराईले यस्ता धारणा राख्नुभएको हो । संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभुत शिक्षालाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था निर्माण नगरेसम्म अनिवार्य शिक्षाको कुरा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद भट्टराई निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले तिनीहरूलाई नियमन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयहरू अहिले पनि उद्योग विभागबाट नियमन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अनिवार्य शिक्षा ऐनले २०८५ सालमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाए कारबाही गर्ने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच नबढेसम्म यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी स्पष्ट पार्नुभयो ।

सिंहदरबारमा जारी बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।