काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विशेष अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीवार अध्यक्ष नेपालसहित आरोपीहरुलाई पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

अध्यक्ष नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । गत जेठको पहिलो हप्तामा सार्वजनिक लेखा समितिले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टामा भएको अनियमितता अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिाक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुनेगरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जली योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिव ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।

कानूनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।