काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्य संरचनागत प्रणाली संविधानको मान्यताविपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट ः अ होलिस्टिक डिस्कर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका उपमहासचिव शर्माले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले संरचनागत प्रणालीको कमजोरीकै कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबी घटाउने नभई बढाउने समेत टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले संविधानको उद्देश्य सामाजिक न्याय भए पनि बजेटले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गरेर राज्य संरचनाअनुरूप नभए संरचनाहरू संविधानअनुरूप बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट आउँदा हरेक वर्ष प्रशंसा हुने गरे पनि ती बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले मुलुकमा विद्यमान कतिपय कानुनहरू अझै पनि विकास विरोधी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ऐन पनि बनाउँदै जाने र विकास पनि गर्दै जाने विकास विरोधी कानूनहरूकै कारण सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि कानूनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको कार्यान्वयन संरचना काम पन्छाउने र सहजीकरण नगर्ने खालको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको टिप्पणी छ । उहाँले परिणामविहीन भारी संरचना नेपालले बोकिरहेको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।