सुशनसर्जन रामदाम/सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, असोज २ । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ को मस्यौदाको कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् ।

ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरुले मस्यौदा संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

सरकारले संघीय ढाँचालाई अवलम्बन गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

मस्यौदाअनुसार ऐन बनेमा हाल अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीहरुका ६ ओटा ट्रेड युनियन खारेज हुनेछन् । अधिकृत र त्यसभन्दामाथिका कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने छैनन् ।

तर, निजामती कर्मचारी संगठनहरुले भने मस्यौदाप्रति असहमति जनाएका छन् । एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान र ट्रेड युनियन अधिकार नायवसुब्बासम्ममात्रै सीमिति गर्ने प्रावधानप्रति कर्मचारीको विरोध रहेको हो ।

यसले लोकतन्त्रमा संगठन खोल्ने र कर्मचारी हक–हितको आवाज उठाउने अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका महासचिव सुवासकुमार कोइरालाको तर्क छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन पाउने प्रावधान रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको मस्यौदा संशोधन नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि कोइरालाले दिएका छन् ।

ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीहरुबीच आपसी प्रतिस्पर्धा, अध्ययन र कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्ने ढंगबाट आएको महालेखापरीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलको विश्लेषण रहेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको अतिराजनीतिकरण र युनियनवादका कारण कार्यसम्पादन प्रभावित भएको गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ऐनको मस्यौदा ल्याएको बुझ्न कठीन छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्