
काठमाडौं । वन डढेलोको जोखिम न्युनिकरण र नियन्त्रणका लािग स्थानीय तह र समुदायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले डढेलोको चिन्ता संघीय सरकारले मात्र गर्न नहुने बताएका हुन् । उनीहरुले सामुदायिक वनको संरक्षण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले डढेलोलाई दुर्घटनाको रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले डढेलो व्यवस्थापनका लािग जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएसम्म डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सांसद महतोले डढेलो व्यवस्थापनका लागि बहस र गोष्ठी नभई स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य थर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका र नगरपालिकाले व्यवस्थित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समेत डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका सुकेका रुखहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सके डढेलोका घट्नामा कमि आउने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले आगलागीका घट्ना न्युनिकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बतउनुभयो । उहाँले विपद्लाई पर्खिने नभई पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद् नआएको अण्डमा रकमान्तर गर्दै विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद सरस्वती सुब्बाले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपनि विपद् व्यवस्थापनका सवालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदिदा चैत–वैशाखको समयमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग डढेलाले हिँड्न लायक नहुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा आज डढेलो प्रकोप न्युनिकरणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्