काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ४२ जना विरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आज मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको ठगी कसुर र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा २ करोड रुपैयाँ र सामूहिक २ करोड रुपैयाँ गरी चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसअघि २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा थप १४ जनासहित पुरक मुद्दा आज दर्ता गरिएको रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ, माघ ६ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशीघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवासमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सुशिक्षित गराउनुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था हुन नहुने बताउनुुभयो । उहाँले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यावहारिक हुनेगरी कार्यक्रमलाई एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भन्नुभएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा. शम्भु आचार्य, सदस्यहरू डा. भगवान् कोइराला, डा. रघुुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा. सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।

हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु ११ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यक्रममा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आबद्ध भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषका कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । रासस