काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीयय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव प्रश्तुत संगठनका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।

निजामती कर्मचारीको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने काम नगर्न सुझाव छ । बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा मौजुदा कानूनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकका सन्दर्भमा सम्पूर्ण कर्मचारी युनियनहरुको साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै वर्षौ पहिले टुंगिएको विषय खोतल्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले समग्रमा निजामति विधेयक प्रगतिशील भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले विधेयकको बारेमा आफूहरु चिन्तित रहेको बताउँदै कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई तलमाथि नगर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीबाट अराजक र काम नगरेको भएको दण्डित गर्न मौजुदा कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहााको जोड । उहाँले राष्ट्रियस्तरको टे«ड युनियनको मौजुदा कानूनमा रहेको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन रहेको बताउनुभयो । उहाँले टे«ड युनियन आजकै अवस्थामा कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनका अयक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व नभए आधिकारिक ट्रेड युनियन जन्मिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनहरुमा कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी संगठित हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यालयप्रमुख बाहेक शाखा अधिृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार दिएर आधिकारकि ट्रेड युनियनमार्फत सौदाबाजी गर्ने रुपमा जानुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेताहरुले दलगत टे«ड युनियन हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा काँग्रेस-एमाले सांसदहरूले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटै मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।