काठमाडौं । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा नेपालले कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा निर्यातको अवरोध हटाउने विषय उठान गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालहरुले बताएका छन् ।

यही पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले सबैभन्दा बढी वस्तुहरु आयात र निर्यात गर्ने छिमेकी देशसँग व्यापारमा धेरै समस्या र अवराधहरु रहेकाले समाधानका लागि यस्ता विषयहरु उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले बैठकमा ढुवानी लागत घटाउन, सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेल सेवालाई बिस्तार तथा निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पु¥याउने एजेण्डा राख्न सुझाएका छन् । ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग रहेका समस्या समाधानको प्रमुख एजेण्डा बन्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रको माग छ ।

भन्सारमा सामान आयात गर्दा कार्गो कम्पनीहरुको एकाधिकार रहेको र कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा प्रयोगशालादेखि क्वारेन्टाइनसम्मका समस्या नेपाली व्यवसायीले झेल्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बैठकमा एजेण्डा बन्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाले यस पटकको वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा २००९ को नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन् । जसमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको सहजीकरणदेखि तेस्रो देशको उत्पादन नेपालबाट पुनः निर्यात गर्न पाउनुपर्ने जस्ता दर्जनौं विषय उठाउन व्यवसायीको माग छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले भन्सार भन्दा पनि गैरभन्सार अवरोधले अर्काको सामान आयात गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रचलन धेरै ठाउँमा रहेको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्ने विषय उठान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैठकम विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरु अलैंची,जुट, चिया र अदुवा जस्ता कृषि उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोधहरु देखिएको बताउनुभयो ।

महानिर्देशक अवस्थीले यस्ता गैरभन्सार अवरोधलाई हटाउनका लागि केही उपायहरु अवलम्वन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपाली गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने र ल्यावको गुणस्तर नमिल्ने भए दुवै देश मिलेर सुधार गर्न प्रश्ताव लैजान आवश्यक रहेको बाउनुभयो ।

महानिर्देशक अवस्थीले भारतले बोर्डरबाट निर्वाध रुपमा आवातजावत गर्न पाउने र एन्टी ड्यापिङ काउन्टर भ्यालुम जस्ता शुल्क लगाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएका वस्तुहरुलाई सहज रुपमा भारतमा निर्यातको वातावरण बनाउने प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महानिर्देशक अवस्थीले कृषिजन्य उत्पादनको भारतमा निर्यात अवरोधलाई हटाउनुपर्ने भन्दै अवराधले नेपालका लाखौं किसानलाई असर गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार बिन्दुहरू, बन्दरगाह पहुँच बिस्तार, र तार्किक असक्षमता समाधानका लागि यी प्रश्तावहरूले द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिको साझा दृष्टिकोणलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालका सुख्खा बन्दरगाहमा मार्गको बिस्तार गरी रेल सेवा पु¥याउने र एकीकृत जाँच चौकीलाई सबै खालका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक घनश्याम ओझाले नेपालले कुल वस्तु आयातमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै व्यापार भारतसँग भएकाले वाणिज्य सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वाणिज्य र व्यापारका समस्या समाधानको लागि दुई मुलुकबिचका छलफल धेरै गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महानिर्देशकओझाले सचिवस्तर मात्रै नभएर साना निकायहरुबीच पनि छलफल गरी समाधान गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सबै भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्ने मुलुकसँग वाणिज्य र व्यापारमा समस्या हुने तर समस्यालाई वर्गिकरण गरेर छलफल गरी समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्सारमा आएका वस्तुहरु भारतबाटै आएको प्रमाणित नहुने भएकाले भारतले त्यस्ता खालका सूचना दिए सजिलो हुने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर चिन्हको कारण देखाउँदै नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ । भारतले जुत्ता, सिमेन्ट, प्लाइउड, जस्तापाता र सेनिटरी प्याडजस्ता नेपालमा उत्पादित सामान आयात गर्न ब्युरो अफ स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

त्यसले गर्दा सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याडजस्ता वस्तुको निर्यात सहज हुन सकेको छैन । अहिले भारतले तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन तीन वटा बन्दरगाहको सुविधा दिएको छ । व्यवसायीहरुले तेस्रो देश निर्यातका लागि धान्द्रा र मुन्द्धा बन्दरगाहको पनि पहुँच दिन माग गरेका छन् । कृषि वस्तुको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन माग राख्न आवश्यक छ ।