काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी बजेटदेखि माथिल्लो तहबाट हुने आयोजना छनोट प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री दाहालले तल्लो तहबाट छनोट भएर आएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट नहुँदा समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने तर आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री दाहालले सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गरिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आगामी बजेटदेखि यस्तो आयोजना छनोट प्रक्रियाको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५३ पुलका लागि ६९ लाख बजेट छुट्याएको तर एउटा पुल बनाउन आवश्यक बजेट १० करोड माथि लाग्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री दाहालले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने पनि बताउनुभयो । उहाँले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई बेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री दाहालले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने बताउनुभयो ।

मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लोमा समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण उद्योग चलायमान हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको निर्माण उद्योग यति बेला कोमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण भएका आयोजनाको समेत भुक्तानी समयमा नहुँदा निर्माण उद्योग अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले दशैंपछि पूर्वाधार निर्माण चलायमान हुनुपर्ने भएपनि अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको कारण समयमा भुक्तानी नहुनु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको मागप्रति गम्भिर नहुँदा निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुमा समन्वय गर्न नसक्दा निर्माण उद्योग धरासाही भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले स्रोत सुनिश्चिता नभएका आयोजनाहरु सबै खारेज गर्न आवश्यक बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले अघि सार्ने परियोजनाहरु स्रोत सुनिश्चिता भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनका कारण म्याद थप भएका ४ हजार बढी आयोजनाहरु प्रभावित भएको बताउनुभयो ।