काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नको लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले यस्तो बताउनुभएको हो ।

न्यायाधीश मल्लले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर अनि २७६ जना उपमेयर छन् रु भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

न्यायाधीश मल्लले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दश/दश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनुभयो ।