काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिबाट पास भएको संघिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यस्ता विधेयकहरु आउँदा माथिबाट नै दबाब आउनसक्ने भन्दै खुट्टा नकमाइकन पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समिति सभापति रामहरि खपतवडालाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी उपसमितिले गरेको निर्णयलाई नै समितिबाट पास गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले अहिले देशमा नभइ विदेशमा पुगेर घुस लिनेकुराको अनुसन्धानका लागि विधेयकमा नविन प्रविधि प्रयोग गर्ने अख्तियारलाई दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आएपछि सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरुको चाकरी गर्न घरघर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजामति सेवामा कर्मचारीको सरुवा सक्रिय रुपले स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य हुने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयकमा राजनीतिमा समावेशीकरणलाई महत्व दिएझैँ निजामति सेवामा पनि महत्व दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशी भन्नेकुरा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा पनि समानुपातिक समावेशीकरण लेखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद परियारले सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी नगरेसम्म सम्बन्धित समुदायले निजामति सेवामा अपनत्व लिन नसक्ने बताउनुभयो ।