काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारलाई सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोजित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तेस्रो महासभामा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई अव्यवस्थित,अपारदर्शी र नीतिगत रुपमा व्यस्थित कानून बनाउन नसक्दा अहिले समस्या आएको बताए ।

व्यवसायीहरुले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले नीतिगत रुपमा घरजग्गा कारोबारलाई गतिशिल बनाउन नसक्दा विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट मुलुक माथि जान नसकेको उल्लेख गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले घरजग्गामा लगानी गरेकाले धेरै सहकारी समस्यामा परेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको रियल स्टेट क्षेत्रलाई गतिशिल नबनाई विद्यमान आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति पाउन कठिन देखिएको दाबी गर्दै यो विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ लाख ४० हजार ६ सय लिखित पास भएको बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारबाट मात्रै सरकारलाई १२ अर्ब ७१ करोड राजश्व संकलन भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विगतको तुलनामा अहिले ३० प्रतिशत घरजग्गा कारोबारमा कम भएको देखिएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले सरकारको राजश्व पनि घटेको बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा राष्ट्र बैंकले कुनैपनि नीति परिमार्जन नगर्नु भनेको घरजग्गा कारोबारप्रति संकुचित हुनु भएको बताउनुभयो । उहाँले विगतको सम्पतीको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतको आधारमा मात्रै घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने मालपोत कार्यलयहरुमा अपनाइएको प्रक्रियाले पनि घरजग्गा कारोबारलाई अगाडि बढ्न नदिएको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बनाएका ५० वर्ष पुराना नीतिहरुले अहिले काम गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले घरजग्गा कारोबार,जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी नीतिहरुलाई सरकारले समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले विगतमा ल्याएका नीतिहरु गलत भए परिमार्जन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारले समय लगाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनमा ८ कानूनहरु संशोधन भएका तर निजी क्षेत्रले दिएका सबै कानूनहरु परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले संशोधन भएका कानूनहरुको पनि सरकारले कार्यविधि बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले घरजग्गा सम्बन्धी ऐनहरु परिमार्जन गर्नु भनेको व्यवसायिक फाइदाका लागि मात्रै रहेको संकिर्ण सोच बनाएको बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबार बढ्यो भने राज्यलाई राजश्व वृद्धि हुने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भएपनि आयात र निर्यातमा कमी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकका तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि लगानीकर्ताहरु कर्जा लिनसक्ने अवस्थामा नभएको बताउनुभयो । उहाँले यी सबै समस्याको जड भनेको समग्र बजारको मागमा सुधार नआउनु भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले समग्रमा हेर्दा मुलुकको आन्तरिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले नियामकिय नीतिको कारणले घरजग्गा कारोबारले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारमा आएको कमीले राज्यलाई राजश्व संकलनमा चाप परेको बताउनुभयो ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले निजी क्षेत्रले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकरहरुलाई पढाउने नीति लिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँगको सहकार्यमा घरजग्गा कारोबार गर्ने ब्रोकरहरुलाई कोर्ष डिजाइन गरेर पढाउने तयारी रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष लोहनीले नेपालको सबैभन्दा धेरै ठूलो लगानी रहेको बताउनुभयो । उहाँले घरजग्गा कारोबारबाट नै सबैभन्दा धेरै वार्षिक १० खर्ब काराबार हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले ब्रोकर र डेभलोपर छुट्याएर लैजाने तयरी महासंघको रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष लोहनीले वार्षिक १० खर्ब कारोबार हुने उद्योगलाई अव्यवस्थित, अपारदर्शी र व्यवस्थित नीति र कानूनहरु सरकारले निर्माण गर्न नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो ।