१८ मंसिर २०८१, मंगलबार | Tue Dec 3 2024


अत्यावश्यक बाहेकका स्मार्ट लाइसेन्स छपाई बन्द


3.718k
Shares

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक बाहेकका स्मार्ट लाइसेन्स छपाई बन्द गरेको छ । मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरमा समस्या देखाएर लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालहरुले छाप्नु पर्ने स्मार्ट लाइसेन्स सबै लाइसेन्स विभागले छाप्नु पर्दा विभाग माथी बढी भार परेको भन्दै विभागले अत्यावश्यक बाहेक लाइसेन्स छाप्न बन्द गरेको छ ।

सातै प्रदेशको स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्दै आएको विभागले पुरानो मेसिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अब संविधानवमोजिम प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी आफै पूरा गर्नुपर्ने भन्दै नियमित लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको जिम्मा संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । विभागसँग रहेको पुरानो र थोत्रो मेसिनले सातै प्रदेशको भार धान्न नसकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत साउन ३२ गते बसेको संघ तथा प्रदेशका यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको बैठकले प्रदेशबाटै लाइसेन्स छाप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकारको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ । सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउने, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जस्ता यातायात सम्बद्ध अधिकार प्रदेश सरकारको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि अन्य सबै काम प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै कार्यालयबाट हुन्छन् । उनीहरूले नै राजस्व उठाउँछन् । लाइसेन्स छपाइ गरेर दिने काम पनि उनीहरूकै भएको विभागका प्रवक्ता इश्वरी दत्त पनेरुले बताउनुभयो ।

विभागबाट हालसम्म सातवटै प्रदेशअन्तर्गत रहेका ३५ बढी कार्यालयबाट जारी भएका र नवीकरण भएका लाइसेन्स छपाइ हुदै आएको थियो। विभागमा निकै पुरानो मेसिन रहेको र सो मसिनबाट छपाईमा ज्यादै ढिलाइ हुने गरेको विभागको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लाइसेन्स हेर्न सकिने गरी प्रणाली बिकास भइसकेको र बिभागले त्यसका लागि सम्पुर्ण काम गरिसकेको प्रबक्ता पनेरु बताउनुहुन्छ ।

विभिन्न समयमा लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका २० लाख सेवाग्राहीको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा विभागले लाइसेन्स छपाई बन्द गरेको हो । हरेक महिना एक लाख लाइसेन्स छाप्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । अब यो जिम्मा प्रदेश सरकारहरुको हुने भएको छ । तर प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा बारम्बार सर्भर डाउन हुने, स्लो हुने र नचल्ने जस्ता समस्या रहेको देखाउने गरिएको छ ।