काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य केसीले भन्नुभयो– ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाउने र भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रुपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ । यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यक छ । जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ । यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राख्नुभयो ।

सदस्य घिमिरेले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सदस्य घिमिरेले भन्नुभयो– ‘चीनमा भ्रष्टाचारमा फाँसि दिने कानुन छ तर पनि चीनमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ । ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन । त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार मुलुकको ठुलो रोग हो । यसको अर्थ हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौँ । लोकतन्त्रभित्र जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन । त्यसले गर्दा अहिले जे प्रस्ताव गरिएको छ, यसमा थपेर जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १०देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।