काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउनुभयो । एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको बताउनुभयो । ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ ।

उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको बताउनु भयो । उहाँले दिगो रुपमा विवादलाई निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले अर्को वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गर्नुभयो । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका मााध्यमबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि बताउनुभयो ।

उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा-वडामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिएको बताउनुभयो । एक महिनामा ३२ सय करिव महानगरवासीले निःशुल्क कानूनी सहायता लिएको बताउनुभयो । अबका मुद्दाहरु वडा तहबाटै ई।इजलासबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम शुरु गर्ने पनि बताउनुभयो ।