काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता र कुटनीतिमार्फत भारतसँगको सीमासम्बन्धि समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूभाग नेपालको नक्शामा समेटिए पनि नेपालको मातहत कहिले आउँछ ? भनि प्रश्न गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै उहाँले सो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनु भयो ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्शा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतको आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कुटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिवद्धता रही आएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफ्नो सक्रिय पहल रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने गरेको विगतका भेटवार्ताहरुमा पनि सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढने समझदारी भएको स्मरण गराउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढने समझदारी भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौ बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकि खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको पनि बताउनु भयो ।