काठमाडौं । नेपालका जलवायु अभियन्ताहरुले जापानी राजदूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालस्थित जापानी राजदूतावास अगाडी बुधबार भेला भएका नेपालका जलवायु अभियन्ता, किसान समूह, युवा, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समूहले जापानी दूतावासका प्रतिनिधिलाई जी सेभेनका राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

वर्ष २०२४, जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन गइरहेको ५० औँ जी सेभेन शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्ने माग गर्दै भेलाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपालसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध श्रृङ्खलाको रूपमा तथा बोन, जर्मनीमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको रूपमा, भेला आयोजना गरिएको हो ।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले जलवायु संकट बढ्दै गएको र दक्षिणी मुलुकमा यसको बढ्दो विनाशकारी प्रभावबाट पीडितको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा अत्यधिक गर्मीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको, पावर ग्रिडहरू तनावग्रस्त भएको, खाद्य उत्पादनमा बाधा पुगेको र गर्मीका कारण मृत्यु भएको उहाँको भनाइ थियो ।

कृषकले लाखौंको नोक्सानीको सामना गर्दै जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको र अनुकूलन क्षमता बढाउन र जलवायु हानी तथा नोक्सानीबाट जोगाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान दिए पनि विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्ला केही वर्षहरूमा, जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिएका विपद्का घटनाहरू बढिरहेको र यसका कारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुनुपरेकोे बताउनुभयो । विश्वका धनी, औद्योगिक राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र वर्तमान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण यो संकट निम्त्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु प्रकोपसँग जुध्नका लागि दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई विलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिने र जी सेभनेको वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त रकम छैन भन्ने बहानालाई समेत सहभागीहरुले अस्वीकार गरेका थिए । विश्वका शीर्ष प्रदूषकहरू र नाफा मुखी निकायहरू भएकाले तिनलाई कर लगाएर जलवायु वित्तको लागि कोष जुटाउन लगाउनु पर्ने साउथ एशिया एलाइन्स फर पोभर्टी एजुकेशन (सापे) अन्तर्गतका नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले बताउनुभयो ।

उनीहरुले जी सेभेनले आगामी ५० औं शिखर सम्मेलनमा जलवायु वित्तको छलफललाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरेका छन् । जी सेभेनले ब्याजसहित तिर्न पर्ने ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा तिर्नुपर्ने ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु भुक्तानी गर्नु पर्ने पनि उनीहरुको माग छ । विश्वमा दक्षिणी मुलुकले आन्दोलनहरूद्वारा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको ऋण बढाउने र विकासशील देशहरूको आत्मनिर्णयलाई उल्लङ्घन गर्ने शर्तहरू बिना जलवायु वित्त अनुदानको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।

अभियानकर्ताहरूले खनिजमुखी अर्थतन्त्र भएका विश्वका उत्तरी मुलुकका सरकारहरूलाई जलवायु संकटलाई गति दिने खनिज इन्धन परियोजनाहरूको अवैध ऋण तुरुन्तै रद्द गर्न र आर्थिक तथा जलवायु न्यायका लागि व्यापक ऋण रद्द गर्ने दिशामा कदम चाल्न आह्वानसमेत गरे ।