११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri May 24 2024


लोकतन्त्र पुनस्थापनाको १८ वर्ष पूरा


117
Shares

काठमाडौं । लोकतन्त्र पुनस्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । लोकतन्त्र पुनस्थापना भएको १८ वर्षसम्म नागरिकका दुःखका आयाम बदलिए पनि त्यसको आधारभूत चरित्र उस्तै छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता झन् बढ्दो छ । शहीदको सपना पूरा गर्ने नाममा अहिले पनि नेताहरु आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका तात्कालीन सात दल विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालगायतका माग राखेर सडकमा ओर्लिएका थिए । राजनैतिक दल मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रका पेशाकर्मीहरु पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उत्रिएका थिए । उक्त आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताको अभूतपूर्व प्रदर्शन थियो । त्यही एकताले राजाको हातबाट सबै शक्ति र सत्ता जनताको नासोका रुपमा फर्किएको थियो । ०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनमा २५ जनाले वलिदान दिए, सयौं घाइते भए ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको डेढ दशकमा मुलुकले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान प्राप्त ग¥यो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढिरहँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, वेपत्ता छानबीन आयोग मार्फत माओवादी द्वन्द्वका घाउमा मल्हम लगाउने तथा द्वन्द्व पीडितको पुनस्र्थापना जस्ता काम भने ज्यूँ का त्यूँ छन् । राजाको हातबाट सत्ता खोसेका जनताको आँखामा रहेको सपना पूरा हुनु त कता हो कता ती सपना निराशामा परिणत भएको छ । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा आइपुग्नुमा केही मुख्य कारण थिए । पहिलो त, राजा ज्ञानेन्द्रले थाल्नुभएको बन्द शासनको अभ्यास नागरिकले रुचाएनन । दोस्रो, नेपाली जनजीवन माओवादी नेतृत्वमा जारी ‘जनयुद्ध’को हिंसात्मक श्रृंखला भोगिरहेको थियो । माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिसँग जोडिएमा त्यो श्रृंखला अन्त्य हुनसक्थ्यो भने आम बुझाई थियो ।

तेस्रो, नेपाली समाजको जटिलताको सम्बोधन गर्ने खालको राज्य पुनर्संरचना हुने वाचा दलहरुले गरेका थिए । समुदाय, भाषा, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्मका आधारमा आफूमाथि विभेद छ भन्ने बुझाइ भएकाहरुले जनआन्दोलनपछि आफ्नो विभेदको न्यूनीकरणमा सार्थक प्रयास सुरु हुने विश्वास लिएका थिए । लोकतन्त्रको प्राप्तीपछि संविधान सभामार्फत संविधान लेखियो । त्यसमार्फत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लगायतका प्रबन्धहरु संस्थागत गरिए ।

लोकतन्त्रपछि पनि राजकाज सञ्चालनको मुख्य शैलीमा परिवर्तन आउन सकेन । पात्रको कोण र प्रवृत्ति दुवै कोणबाट उस्तै रह्यो । यसरी लोकतन्त्रको रथ गुडाउनेहरुले पनि आफ्नो काम, भाषण र शैलीमा कुनै नयाँपन दिन सकेका छैनन् । लोकतन्त्र नामको यो पद्धति जसरी अघि बढिरहेको छ, त्यसप्रति बढ्दो निराशाले यसको भविष्यमाथि केही प्रश्न उठ्दैछ । अर्कोतिर, लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्र नै खाने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ ।

दलहरु अत्यन्तै अपारदर्शी ढंगले चलिरहेका छन् । तिनका नेताहरुको जीवनशैली अनौठोसँग मंहगो र भड्किलो छ । तिनीहरुको उठबसमाथि प्रशस्तै शंका व्यक्त हुन्छन् । तर, न उनीहरु चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छन्, न उनीहरुमाथि कुनै किसिमको छानबिन हुन्छ । लोकतन्त्रपछि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक भए । ती काण्डहरुको नाभी कुनै न कुनै रुपमा दलका प्रभावशाली नेतृत्वसँग जोडियो । तर अनियमिततामा मुछिएका कारण उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ भनेर आज कसैले विश्वास गर्न सक्दैन । नेताहरुको एकपछि अर्को गल्तीको सजाय भने निर्धो प्रणालीले व्यहोर्नु परेको छ ।