काठमाडौं, असार ६ । सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते ‘थापाथली प्रसूतिगृहदछेउको पाञ्चायनघाटदेखि बागमती किनारामा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नू र अनधिकृत बाटो निर्माणकार्य गर्न–गराउन नदिनू’ भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्वको स्थान संरक्षण गर्न आदेश दियो ।

स्थानीय प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

सोही वर्ष असार २९ मा बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भयो । तर, दुवै आदेश कार्यान्वयन भएनन् ।

२०६८ वैशाख १९ मा बागमती र सहायक नदीनालामा फोहोर फाल्न, बालुवा झिक्न, मापदन्डविपरीत घरटहरा निर्माणमा रोक लगाउन आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिवेदन माग्यो ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर ठिमीसमेतका नदीनालाका किनारामा के–कति घरटहरा बनेका छन् ? के–कति जग्गा गैरकानुनीरुपमा भोगचलन भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सर्वोच्चले प्रतिवेदन मागेको थियो ।

सर्वोच्चले २०७० फागुन ११ मा नदीको सीमांकन गर्ने अव्यवस्थित बस्त नन्दी किनाराबाट अन्यत्र सार्न सरकारका नाममा अर्को आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक दिएका यस्ता निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयनमा सरकार अटेरी बन्दै आएको छ ।

बाटोघाटो, नदीनाला, सार्वजनिक जग्गाजस्ता सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १५ पटकसम्म जानकारीपत्र पठाउँदा पनि सरकारले आदेश र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

आदेश कार्यान्वयन नगर्दा फेरि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै २२७ ओटा निवेदन दर्ता भएका छन् । यस वर्ष निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ ।

नागरिक दैनिकबाट साभार ।