११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | Fri May 24 2024


आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा हकबन्दी लाग्ने कानूनी प्रावधान छैन : मन्त्री बस्नेत


260
Shares

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौति विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भएपनि कुनै समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा पाँच सयदेखि १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भएपनि आयोजनालाई दिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्ने प्रावधान नभएको बताउनुभयो । उहाँले व्यवसायीहरु यो विषयमा कही अलमलमा पर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या प¥यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबदारी गर्न सकिने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताउनुभयो ।