काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गर्नुभएको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन गर्न शुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेर त्यसका लागि ताकेता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र विवरण पठाउन भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात÷सात बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमूना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियोे भने उक्त मन्त्रालयलाई देशका सबै शहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरणगर्ने योजनालगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतमा विभिन्न बुँदामा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो ।

जनतासँग सरकारको राख्ने विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई दिनुभएको निर्देशनको व्यहोरा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यसको जवाफका लागि ताकेता गरिएको सह–सचिव कोइरालाले बताउनुभयो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरण तयार पारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्तै सामुदायिक वनको पछिल्लो अवस्था र यसबाट उपलब्ध प्रतिफलबारे अध्ययन गरी योजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको र चाँडै त्यसको जानकारी पठाउने सो मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा निरन्तर ताकेता गरिरहेको र कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

निरन्तर पाक्षिकरूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ भने सोहीअनुसार प्रधानन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।