विराटनगर, भदौ २६ । प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभामा प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सभामा प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९९ बमोजिम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ मा प्राप्त संशोधनमाथि प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारीले छलफल गरेका थिए ।

८ प्रदेशसभा सदस्यले सो विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधित विधेयकलाई आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले स्वीकार गरेका थिए ।

सभामा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सोसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरेका थिए ।

विधेयक पारित भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण मण्डलले ऋण अनुदान विधेयक अलग्गै ल्याउनुपर्ने भनी बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।

सदस्य राजन राईले सर्वोच्चता हासिल गरेको प्रदेशसभा समयानुकूल बन्न नसकेको बताए ।

श्रव्यदृश्यको माग 

प्रदेश नम्बर–१ को प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा सदस्य राईले यन्त्र र प्रविधिको युगमा प्रदेशसभाको बैठकमा श्रव्य र छायांकनको व्यवस्था हुन नसक्नु दुःखलाग्दो भएको बताए ।

सदस्य सीता थेवेले प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा भएको जनधन क्षतिमा प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सदस्य सूयर्माराज राईले मोरङ जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न लागेको ठेक्कामा छानबिन समिति बनोस् भनी माग गरे ।

उनले गत वर्ष १४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लागेको ठेक्का र यस वर्ष २७ लाख घनमिटर निकाल्न लागेको ठेक्काबारे सही छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

उनले यस वर्ष बाढी नआएको र नदीमा धेरै गिटी–बालुवा नथुप्रिएकाले ठेक्काका कारण नदी उत्खनन् भइ मानवबस्ती जोखिममा पर्नसक्ने औंल्याए । रासस