१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Feb 26 2024


आयात नघटाउने मनसायमा सरकार


871
Shares

काठमाडौं । सरकारी नीति निर्यात बढाउने र आयात विस्थापित गर्ने भए पनि त्यो अनुसारको काम भने हुन सकेको छैन । त्यसमाथि आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने कृषि क्षेत्रका कतिपय काम समेत हुन नसक्दा आयात विस्थापन कुरामै सीमित भईरहेको छ ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपाल धान चामलमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा चामलको आयात दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । चामल मात्रै होइन, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरुको आयात पनि उसैगरी बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र नै आयातमा आधारित हुँदा सरकारले नै आयात घटाउन नचाहेको देखिन्छ । आयात घट्दा सरकारको राजस्व घट्ने भएकाले सरकार नै आयात बढोस भन्नेमा रहेको देखिन्छ ।

अर्र्कोतिर निर्यात बढाउनका लागि सरकारी तहबाट हुनुपर्ने कामले गति नलिंदा आयात र निर्यात बीचको खाडल पुरिन कठिन हुदै गएको छ । देशभित्रको उत्पादकत्व दिनदिनै घट्दै जाँदा देश परनिर्भर हुदै जानुपर्ने स्थिति आएको हो । यही अवस्थाले अबको केही समयपछि नेपालको अर्थतन्त्र भयानक समस्यामा पर्ने अर्थविद् डा. भवानी ढुंगाना विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

विदेशी बजारमा राम्रो संभावना भएका उत्पादनहरुको उत्पादन वृद्धि, ब्राण्डिङ र बजारीकरणमा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाली चिया कफिको विदेशमा राम्रो बजार छ तर यसको ब्राण्डीङमा सरकारको ध्यान गएको छैन । रेमिन्ट्यान्स बढ्दा दङ्ग हुने सरकारले नेपाली उत्पादन विदेश पठाउनु भन्दा युवा जनशक्ति विदेश पठाउन सम्झौता गर्दै हिड्ने गरेको छ । देशभित्र औद्योगिकरण नगर्ने, उत्पादकत्व नबढाउने र रेमिट्यान्समा रमाईरहँदा कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अर्थविद् डा. भवानी ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को पछिल्लो २ महिना अर्थात साउन र भदौमा २ खर्ब ५९अर्ब ७४ करोड ९८ लाख ९८ हजार बराबरको आयात भएको छ भने २६ अर्ब ४४ करोड ७० लाख ३३ हजार बराबरको निर्यात भएको छ । यो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार भने ५ दशमलव ३२ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोमै दङ्ग पर्ने तर आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत सुधार तथा नीति निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्नेतर्फ नलाग्ने हो भने ठूलो समस्या आउने पक्का छ । व्याजदर नियन्त्रण गरी लगानीको वातावरण बनाउने तथा बजारमा माग बढाउने जस्ता काम तत्काल गर्न सके पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा कुनै शंका छैन ।