काठमाडौं । राज्य संयन्त्रको उदासीनताका कारण फौजदारी कसुरका मुद्दामा अदालतको फैसलाअनुसार सम्पत्ति जफत नहुँदा राज्यकोषमा अर्बौं रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन।

अचल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ। कानूनी शासन स्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता गरेअनुरूप काम नगर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) अनुसूचीअनुरूप मानव बेचबिखन, बाल यौनशोषण, लागुऔषध कारोबार, हातहतियारको गैरकानूनी ओसारपसार, भ्रष्टाचार, घुस, ठगी, किर्ते, तस्करी, घरजग्गा, चिट्ठा, नागरिकता, राहदानी, आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीलगायतलाई गम्भीर कसुर मानिएको छ।

यी कसुरमा कसुरदारले तोकिएको कैद सजाय र बिगो भुक्तानी गर्नुका साथै उसको अचल सम्पत्ति पनि जफत हुने कानूनी व्यवस्था छ। तर, अदालतले यस्ता कसुरदारको अभिलेख राख्ने गरेको छैन।

कसुरदारबाट कति सम्पत्ति जफत भयो, कति हुन बाँकी छ भन्ने अभिलेख नै राख्न नसकिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।