काठमाडौं । संसदका विषयगत समितिका सभापतिमा सांसदहरूले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणा र रामहरि खतिवडाले क्रमशः कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसका जीवन परियारले संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । एमालेकै किरण कुमार साहले महिला तथा सामाजिक सामिला समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति, जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राप्रपाका नेताहरुबीच एउटा संसदीय समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिने सहमति भएपछि पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका सांसद दिपक सिंहले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले १० वटै विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा अनुरुप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको हो । समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आइतबार दिउँसो ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको थियो ।

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच साझा उम्मेदवार उठाउने यसअघि नै सहमति भएको थियो । जसअनुसार नेपाली कांग्रेसले ४, नेकपा एमालेले ३, नेकपा माओवादी केन्द्रले २, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जनमत पार्टीले १–१ वटा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने सहमति गरेपनि अन्तिममा माओवादी केन्द्रले एउटा समितिको नेतृत्व राप्रपालाई छोडेको छ । प्रतिनिधिसभाका समितिको गठन वैशाख १५ मा भएको थियो । हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ ।