काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूको नाम मुछिएपछि सरकारद्वार गरिने छानबिन निष्पक्ष हुन नसक्ने तर्कसहित राजनीतिक वृत्तमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को आधारमा छुट्टै न्यायिक आयोग बनाएर छानबिनलाई मूर्तरूप दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत रहेका राप्रपा नेता तामाङले गत साउन ३ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार विभागबाट बाहिरिएको सुन काण्डको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि संसदीय समितिले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसदीय समिति भन्दा पनि छुट्टै न्यायिक आयोग बनाएर छानबिनलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । सय किलो सुन तस्करी काण्ड त्यत्ति सजिलै पत्ता लाग्ने कुरा होइन । सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले भनेजस्तो संसदीय समिति बनाए केही हुनेवाला छैन । यसका लागि पूर्व न्यायाधीश, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका एआईजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगका उच्च अधिकारीसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिनको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

दुई हप्तासम्म सदन अवरुद्ध भएको कारणले यस विषयमा पार्टीका धारणा राख्न नपाएको गुनासो गर्दै उहाँले संसद् कुनै अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय नभएकाले यस्ता घटनाहरूमा संसदीय छानबिन समितिले सामान्य सोधखोज गरेर पठाउने परम्पराको निरन्तरता मात्रै हुने ठोकुवा गर्नुभयो ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।