काठमाडौं । अन्तिम भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा फेरि परिमार्जन गरिएको छ।

यसबाट अन्तिम मस्यौदा बनाउन सरकारलाई सकस परेको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाल संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ।

मस्यौदामा राखिएका केही बुँदामा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। अर्थको असहमतिका विषयलाई सम्बोधन गरेर मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन र यसमा सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।

उक्त समितिमा अर्थ र कानूनमन्त्री तथा अर्थ र कानून मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन्। सहजीकरण समितिका सदस्यहरूबीचको छलफलपछि मस्यौदामा केही परिमार्जन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।