काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानून विभागका उपसचिव एवं हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराएर अनुसन्धानमा आलटाल गरिएको छ।

न्यायाधीश हुनुअघिको कसुर भएको र त्यसमा न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट न्यायपरिषद्मा हाजिर गरिरहेका गौतमको अनुसन्धानमा आलटाल भएको हो।

न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका उनले अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्दै अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। मुद्दा खारेज भएपछि निलम्बन फुकुवा गरी गौतमलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ।

‘न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको निलम्बन फुकुवा भएपछि उहाँलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ,’ न्यायपरिषद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने। कार्कीका अनुसार न्यायाधीश गौतमलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।