काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलको सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सकिन व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले संसदमा विचाराधीन यससम्बन्धी विधेयक सच्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा रहेको यस प्रावधानप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको हो । यस्तो, प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकको यस प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो । विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उल्लिखित कानूनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ता राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिएको बताउनुभयो ।

यो प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने आयोगको ठहर छ ।