८ बैशाख २०८१, शनिबार | Sat Apr 20 2024


दोस्रो चरणको विद्यालय भर्ना गर्ने अभियानमा पाँचथर जिल्ला नेपालकै पहिलो


0
Shares

जितेन्द्र भण्डारी

पाँचथर, भदौ २२ । दोस्रो चरणको विद्यालय भर्ना गर्ने अभियानमा पाँचथरमा ५ वर्ष देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालवालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरिएको छ । यो घोषणा गर्ने कार्यमा पाँचथर जिल्ला नेपालकै पहिलो जिल्ला बनेको छ ।

पाँचथरका ८ वटै स्थानीय तहले उक्त अभियानको घोषणा गरिसकेसँगै बिहीबार हिलिहाङको गोपेटारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख बिष्णुप्रसाद सापकोटा (बिमल)ले पाँचथर जिल्लामा ५ वर्ष देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरिएको हो ।

घोषणा सभालाई सम्वोधन गर्दे जिसस प्रमुख सापकोटाले राज्यले संचालन गरेको दोस्रो चरणको अभियानको कार्यान्वय गर्ने सिलसिलामा पाँचथर जिल्ला पहिलो बनेकोमा खुशियाली ब्यक्त गर्दै सम्पूर्ण शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था तथा सरोकारवाला र जिल्लावासीलाई धन्यवाद दिए ।

उनले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुमात्रै ठूलो विषय नभएर विद्यार्थीलाई टिकाई राख्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै यसका लागि लाग्न सरोकारवाला सम्वद्ध सवै पक्षलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुख युगमणि सवेहाङले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा उक्त उमेर समूहका ९४ जना विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना गरिएको जानकारी गराए । अब उनीहरुलाई नियमित विद्यालयमा टिकाइराख्न चुनौति रहे पनि यसका लागि अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह तथा सम्वद्ध सरोकारवाला पक्ष सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

नेकपाका नेता राजकुमार भण्डारीले अब शैक्षिक क्षेत्रको विकासका निम्ति सबै स्थानीय तह तथा शिक्षक, अभिभावक, सरोकारवाला पक्षहरु जुरमुराउने बेला आएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला सचिव रुपनारायण जवेगुले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न अव स्थानीय तह मुख्य रुपमा जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि अन्य सरोकारवालाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

हिलिहाङ गाउँपालिका प्रमुख भुवानी प्रसाद लिङदेनले यो अभियानलाई सार्थक रुप दिन घोषणामात्रै गर्ने भन्दा पनि बालबालिकालाई टिकाई राख्न चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि पालिकाले पनि केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

गैरसकारी संस्था महासंघ प्रदेश नम्बर १ का उपसचिव बालकृष्ण ओझाले जिल्लाले धेरैवटा विषयमा घोषणा गर्न अग्रता हासिल गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा घोषणा कार्यान्वयन तहमा भन्दा पनि नाममा मात्रै सीमित रहेको बताए ।