प्रदीप पौडेल (इमेज)

पोखरा, भदौ २१ । पोखरामा मुख्यमन्त्रीस्तरीय भेला आयोजना गरिएको छ ।

६ ओटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सहभागी भेलामा प्रदेशहरुबीच साझा एजेन्डा तय गर्नेगरी छलफल भएको छ ।

छलफलमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार अनुदार बनेको र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली सहयोगी नभएको गुनासो गरेका छन् ।

बिहीबार पोखरामा गन्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले मुख्यमन्त्रीस्तरीय भेला आयोजना गरेको हो । जहाँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबाहेक सबैको उपस्थिति रहेको छ ।

आगामी २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले एउटै एजेन्डा तय गर्ने उद्देश्यले भेला आयोजना गरिएको हो ।

भेलामा उपस्थित सबै मुख्यमन्त्रीको गुनासो करिब–करिब एउटै रहेको छ–‘केन्द्रीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार व्यवहार गरेन र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली ठिक भएन ।’

प्रादेशिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकार अनुदार बनेकै कारण बजेट कार्यान्वय गर्न समस्या भएकोप्रति सबै मुख्यमन्त्रीको एउटै स्वर सुनियो ।

कार्यक्रममा गन्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रदेश सरकारले काम कसरी गर्नसक्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अधिकार केन्द्रबाट विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा खोस्ने काम भएको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकार संकटमा रहेकाले संघले अधिकारसम्पन्न गराएर संघीयता संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश नम्बर–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने कर्मचारी संयन्त्र नै संघीयताको बाधक भएको टिप्पणी गरे ।

उनले केन्द्रले कर्मचारी पठाएपनि प्रदेशमा कर्मचारी नभएको र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समन्वय अभावका कारण संघीयता कार्यान्वयन संकटमा परेको बताए ।

राजनीतिक पार्टीमा संघीयता आएपनि कर्मचारीतन्त्रमा नआएकाले यसमा संघीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि संघीय सरकार संघीयताको मर्मअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए ।

प्रदेशले अधिकारअनुसार बिदा दिएपनि राष्ट्र बैंक र सीडीओले नमानेकोप्रति उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर–७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देश संघीयतामा गएपनि केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र न्याय क्षेत्र संघीयतामा जान नसकेको बताए ।

भेलामा मुख्यमन्त्रीहरुको समग्रमा गुनासो एउटै सुनिन्थ्यो । कर्मचारी र संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति सबै मुख्यमन्त्रीहरुको असन्तुष्टि थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्