फाइल तस्बीर

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ ।

मन्त्रालयको सो व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौं सर्वसाधारणले छुटकारा पाएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने गरी व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयबाट दिइने सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री समेत बनाइएको र यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसेर सुलभ र सरल रूपमा पाइरहको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालासम्म पुप्र्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनश्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाटै थालिएको जानकारी दिएको छ ।

सो कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेको जनाइएको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।