काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला दुई निर्णय चर्को विवादमा परेका छन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनपर्ने वित्तीय समीकरण अनुदान घटाएर पठाउने निर्णय गरेको छ । अर्को माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँको दरले पैसा बाँड्ने निर्णय गरी कार्यविधिसमेत तयार पारिएको छ । यिनै दुई विषयमा अहिले विवाद परेका हुन् ।

संघीय मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम रोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छैन । तर, सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत तेस्रो किस्ताबापतको रकममध्ये ५० प्रतिशतमात्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

रकारले गरेको यो निर्णयबाट प्रदेश सरकारको ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहको १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँ कम जानेछ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।