काठमाडौं । गत मंगलबारको (वैशाख ५) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणपत्र २०८० स्वीकृत गर्दै पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा सरकारले पछिल्लो एक दशकमा अध्ययन गर्न गठन गरेको यो चौथो समिति हो ।

यसअघि तीन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदसमेत बुझाइसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ समिति गठनको औचित्य र आवश्यकता सरकारले खुलाउन सकेको छैन् ।

महालेखा प्रतिवेदनको ६० औं प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको करिब सवा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल नगण्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।